१) नेपालको संविधान

२) नेपालको संविधानको अनुसूचिहरू

३) संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनसंरचना समन्वय समिति समुहगत कार्यदलको कार्यविधि

४) संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनसंरचना समन्वय समिति समुहगत कार्यदलका सदस्यहरुको नामावली

५) विभिन्न मन्त्रालयहरुले हालसम्म सम्पादन गरेको कार्यहरुको सारांश विवरण

६) “नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९” मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्यविस्तृतिकरण सम्वन्धी नेपाल सरकार मं.प. वाट स्वीकृत प्रतिवेदन”

                                                                                    अन्य डकुमेन्टसहरु

• प्रेश विज्ञप्ती २०७४-०८-१३
  

उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना निर्देशक समिति

(नेपाल सरकारवाट निर्णय: २०७२।१२।२६)

कार्यक्षेत्र

• नेपालको संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिमको संघीयता कार्यान्वयन र सार्वजनिक प्रशासनको पुनःसंरचनाको ढाँचा, स्वरुप तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने ।
• संक्रमणकालीन व्यवस्थापनको संयोजन, कार्यान्वयनमा समन्वय र अनुगमन गर्ने ।
• समग्र क्षेत्रका पुनःसंरचनाको योजना स्विकृत गर्ने ।
• संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासन पुनःसंरचना कार्यको निर्देशन र अनुगमन गर्ने ।
• संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना कार्यान्वयनका चरणमा आईपर्न सक्ने समस्याहरुको समाधान गर्नेर आवश्यक निर्देशन दिने ।
• संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचनाका कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारका तर्फवाट लिनुपर्ने निर्णयहरु लिने ।
• संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाको व्यवस्थापन गर्न संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिद्वारा पेश भएका नीति योजना कार्यक्रम स्विकृत गर्ने ।

निर्णयहरु

१) पहिलो वैठकका निर्णयहरु

संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुन:संरचना समन्वय समिति

कार्यक्षेत्र

• संघीयता कार्यान्वयन,संक्रमणकालको व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक पुर्नःसंरचनाको व्यवस्थापनमा संलग्न निकायहरुलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र समन्वय गर्ने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय निकाय बीचको अन्तर सम्बन्ध सम्बन्धी कार्यविधि तय गर्ने,
• संवैधानिक प्रवाधानहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गर्ने गराउने,
• संघ, प्रदेश र स्थानिय निकाय बीचको उर्धव तथा समानान्तर (Vertical and Horizontal) वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न मार्गदर्शन गर्ने र सरकारका तहहरु बीच अन्तर सरकारी समन्वयको पद्धती तयार गर्ने,
• संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनाको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक नीति योजना कार्यक्रम तयार गरी उच्चस्तरीय संघीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासनिक पुनःसंरचना तयारीमा समन्वय गर्ने ।
• संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी संरचना तयार गर्ने,
• प्रादेशिक स्तरमा कार्यात्मक, प्रकृयागत तथा कर्मचारी प्रशासनको सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रणालि स्थापित गर्ने गराउने,
• संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा प्रशासनिक संरचनाहरु स्थापना गर्ने,
• क्षेत्रगत मापदण्ड वमोजिमको सार्वजनिक सेवा प्रावहको पद्धति विकास गर्ने,
• प्रशासन सुधार सम्बन्धी अन्य कार्यहरु गर्न आवश्यक निर्देशन दिने,

निर्णयहरु

१) पहिलो, दोस्रो र तेस्रो बैठकका निर्णयहरु